बेंगलुरु, एजेंसियां : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 75 प्रतिशत दिव्यांगता वाले व्यक्ति को उसकी अलग रह रही पत्नी को भरण-पोषण का खर्च देने के लिए बाध्य करने से इनकार कर दिया है, और उसकी गिरफ्तारी या जुर्माना लगाने संबंधी निचली अदालत के आदेश को पलट दिया है।
न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने पुरुष की शारीरिक बाध्यता पर जोर देते हुए कहा, ‘‘पति बैसाखी की मदद से चलता है’’ जिससे भरण-पोषण के खर्च का भुगतान करने के लिए उससे रोजगार की अपेक्षा करना अव्यावहारिक है।
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