JSSC recruitment:
रांची। झारखंड सरकार ने राज्य में चतुर्थ वर्गीय (फोर्थ ग्रेड) पदों पर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। अब इन पदों पर भर्ती झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) के माध्यम से की जाएगी। इस फैसले से राज्य के हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी का अवसर मिलेगा।
मैट्रिक पास उम्मीदवारों को मौका, संविदा कर्मियों को ग्रेस अंक:
नई नियमावली के अनुसार, मैट्रिक पास उम्मीदवार फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। झारखंड सरकार ने संविदा कर्मियों और दैनिक मजदूरों को विशेष राहत दी है। सेवा के वर्षों के आधार पर उन्हें ग्रेस अंक मिलेंगे पांच वर्ष से अधिक कार्यरत कर्मियों को 7.5 अंक, जबकि दस वर्ष या उससे अधिक सेवा करने वालों को 15 ग्रेस अंक का लाभ मिलेगा। प्रत्येक कार्य वर्ष पर 1.5 अंक जोड़े जाएंगे, जिसकी अधिकतम सीमा 15 अंक तय की गई है।
आयु सीमा में छूट, अधिकतम सीमा 10 वर्ष:
सरकार ने संविदा कर्मियों को आयु सीमा में भी राहत दी है। जितने वर्षों तक कर्मी ने कार्य किया है, उतने वर्षों की उम्र सीमा में छूट मिलेगी, लेकिन यह अधिकतम 10 वर्ष तक सीमित रहेगी। उदाहरण के लिए, आठ वर्ष से कार्यरत कर्मी को आठ वर्ष की छूट मिलेगी। हालांकि, 50 वर्ष से अधिक उम्र के अभ्यर्थियों को यह लाभ नहीं दिया जाएगा।
दो अलग संवर्ग, एक ही परीक्षा:
नई नियमावली के तहत सचिवालय और समाहरणालय के लिए दो अलग-अलग संवर्ग (cadre) बनाए गए हैं। हालांकि परीक्षा एक ही होगी, परिणाम मेरिट और अभ्यर्थियों की पसंद के आधार पर प्रकाशित किया जाएगा। इन पदों का नया नाम “मल्टी पर्पस स्टाफ” रखा गया है। चयनित कर्मियों को ₹5200–₹20200 का वेतनमान और ₹1800 ग्रेड पे मिलेगा।
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय:
राज्य मंत्रिपरिषद ने अन्य कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए हैं। बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर आवास योजना की सहायता राशि ₹1.30 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख कर दी गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2400 घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जबकि पहले यह संख्या केवल 176 थी।इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को आवास बोर्ड की जमीन पर रजिस्ट्रेशन और मुद्रांक शुल्क से छूट दी गई है। वहीं, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों और पॉलिटेक्निक संस्थानों के शिक्षकों व कर्मियों को 1 जनवरी 2016 से पेंशन और पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति प्रदान की गई है।
फोर्थ ग्रेड भर्ती से राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, जबकि संविदा कर्मियों को अनुभव के आधार पर सम्मानजनक लाभ प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की यह पहल प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने और समान अवसर प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।
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