रांची। झारखंड में 1054 करेड़ रुपये खर्च कर 527 स्कूलों को चकाचक किया जायेगा। प्रत्येक स्कूल में आधुनिक सुविधाएं बहाल करने पर दो करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।
खर्च होनेवाली राशि में 60 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार देगी, जबकि 40 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी। इसे लेकर केंद्र और राज्य के बीच जल्द ही एमओयू होगा।नयी शिक्षा नीत के तहत ये स्कूल विकसित किये जायेंगे।
प्राइम मिनिस्टर स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया योजना के तहत इन पुराने स्कूलों का विकास किया जायेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ही इन स्कूलों में सारी सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी।
कैबिनेट में जायेगा प्रस्ताव
राज्य सरकार जल्द ही इसका प्रस्ताव कैबिनेट में लाएगी। राज्य के वित्त एवं विधि विभाग ने इसे सहमति प्रदान कर दी है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इसे लेकर केंद्र और राज्य के बीच एमओयू होगा।
समग्र शिक्षा अभियान की राज्य कार्यकारिणी ने भी इसपर अपनी सहमति प्रदान कर दी। ये सभी स्कूल चरणबद्ध ढंग से विकसित किए जाएंगे।
स्कूलों के चयन के लिए मापदंड तय
केंद्र सरकार ने 527 स्कूलों के चयन के लिए मापदंड तय कर दिया है। स्कूलों को इस सूची में आने के लिए केंद्र सरकार के पोर्टल पर आवेदन देना होगा। स्कूलों को पांच वर्ष में आदर्श विद्यालय का स्वरूप दिया जाएगा।
आवेदन करनेवाले स्कूलों के पास अपना पक्का भवन होना अनिवार्य है। साथ ही, सुगम पहुंच तथा सुरक्षा के सभी मानक उपलब्ध होने चाहिए। फायर सेफ्टी सिस्टम भी जरूरी है।
इसके अलावा नामांकन राज्य औसत से अधिक तथा वहां बालक-बालिका के लिए अलग-अलग शौचालय, पेयजल सुविधा, विद्युत आपूर्ति, पुस्तकालय आदि की व्यवस्था हो।
ये होंगी सुविधाएं
इन स्कूलों में इनमें नवीनतम तकनीक, स्मार्ट क्लास, खेल और आधुनिक अवसंरचना उपलब्ध करायी जायेंगी।
