DSP list released:
रांची। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने 332 उप पुलिस अधीक्षकों (DSP) की पुरानी वरीयता सूची रद्द कर दी है। अब झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर नई वरिष्ठता सूची जारी की गई है। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने यह संशोधित सूची 31 अक्टूबर 2025 को प्रकाशित की, जो 1 जनवरी 2016 से प्रभावी मानी जाएगी।
यह कार्रवाई झारखंड हाईकोर्ट में दायर दो रिट याचिकाओं W.P.(S) No. 2297/2020 और W.P.(S) No. 5026/2021 के संदर्भ में की गई है। अदालत ने 28 जुलाई 2025 को पारित अपने आदेश में विभाग को निर्देश दिया था कि 11 सितंबर 2010 (वास्तव में 1 जुलाई 2010) के विज्ञापन के तहत आयोजित जेपीएससी परीक्षा के अंकों के अनुसार सभी डीएसपी की वरीयता सूची पुनः निर्धारित की जाए।
नई सूची से वरिष्ठता और पदोन्नति पर असर
नई अंक-आधारित सूची लागू होने से कई अधिकारियों की वरिष्ठता और पदोन्नति क्रम में बदलाव की संभावना है। इससे न केवल अधिकारियों की सेवा स्थिति प्रभावित होगी बल्कि वेतनमान और अन्य सेवा लाभों पर भी असर पड़ेगा।
पारदर्शिता की दिशा में अहम कदम
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम प्रशासनिक पारदर्शिता और निष्पक्षता की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार है। पुरानी सूची में संभावित विसंगतियों और विवादों को समाप्त करने के लिए यह आदेश जारी किया गया है।
सूत्रों के अनुसार
सूत्रों के अनुसार, गृह विभाग ने नई संशोधित सूची राज्य सरकार के पोर्टल पर अपलोड कर दी है और संबंधित अधिकारियों को इसकी प्रति उनके कार्यालयों में भेजी जा चुकी है। विभागीय पुनर्समीक्षा की प्रक्रिया भी अब शुरू की जा रही है ताकि प्रभावित अधिकारियों के दावों का निस्तारण किया जा सके।
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