Jharkhand pre-board exams: झारखंड में अब 10वीं व 12वीं में होगी प्री बोर्ड परीक्षा

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Jharkhand pre-board exams:

रांची। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पहली से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के मूल्यांकन की व्यवस्था बदलेगी। राज्य सरकार नई शिक्षा नीति के तहत यह बदलाव कर रही है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है।

नई व्यवस्था के तहत पहली से नौवीं और 11वीं के छात्रों की अर्द्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा होगी। 10वीं और 12वीं की अर्द्धवार्षिक के साथ प्री-बोर्ड परीक्षा भी ली जाएगी। यह परीक्षा झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (जेसीईआरटी) ओर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद संयुक्त रूप से लेगी। प्रश्न पत्र जेसीईआरटी तैयार करेगा। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं पहले की तरह झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) लेगी।

ऐसा होगा प्रश्न पत्रों का प्रारूपः

10वीं-12वीं की प्री-बोर्ड परीक्षा को छोड़कर शेष परीक्षाओं के लिए रिपोर्ट कार्ड का प्रारूप जेसीईआरटी तैयार करेगा। प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय होंगे। सीएम उत्कृष्ट विद्यालय के छात्रों के लिए सभी विषयों के प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी, दोनों में होंगे। इसी तरह इंग्लिश मीडियम वाले मॉडल स्कूलों के लिए भी हिंदी और अंग्रेजी में प्रश्न पत्र होंगे। भाषा विषय के प्रश्न उसी भाषा में होंगे। यह मूल्यांकन स्कूल और संकुल स्तर पर होगा।

ऐसे होगा मूल्यांकन :

पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों की अर्द्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा मौखिक होगी। इसके लिए स्कूलों को प्रश्न पत्र ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे। शिक्षक सवाल पूछेंगे और बच्चे मौखिक जवाब देंगे। उत्तर पुस्तिका की जरूरत नहीं होगी। तीसरी से सातवीं तक की अर्द्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा लिखित होगी। वहीं आठवीं से 12वीं तक अर्द्धवार्षिक परीक्षा भी होगी।

क्यों हो रहा बदलावः

बच्चे भयमुक्त होकर पढ़ाई करे। उनका समावेशी और विकासोन्मुखी विकास हो। बच्चों में सोचने की क्षमता, रचनात्मकता, विश्लेषणात्मक दृष्टि और जीवन कौशल का विकास हो। इन बातों को ध्यान में रखकर मूल्यांकन व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। ध्यान रखा जा रहा है कि बच्चों की जिज्ञासा और नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहित किया जा सके।

इन स्कूलों में लागू होगी नई व्यवस्थाः

राज्य सरकार के नियंत्रण वाले सभी स्कूल, सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय, मॉडल स्कूल, मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय और झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय।

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