Radha Krishna Kishore:
रांची। झारखंड में टेंडर प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होनेवाला है। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि अब न्यूनतम बोली सिर्फ 10 प्रतिशत तक ही नीचे जा सकेगी।
टेंडर नियमों में सुधार की जरूरतः
वित्त मंत्री ने उदाहरण देते हुए कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में अनटाइड फंड से 75 लाख की योजना स्वीकृत हुई थी, लेकिन ठेकेदार ने 48 प्रतिशत न्यूनतम पर टेंडर डाला। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों को देखते हुए पूरे झारखंड में टेंडर नियमों में सुधार की जरूरत है।
कैबिनेट में आयेगा प्रस्तावः
वित्त मंत्री पलामू के लेस्लीगंज पहुंचे थे, जहां आयोजित आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में वह लोगों को संबोधित कर रहे थे। वित्त मंत्री ने बताया कि यह प्रस्ताव आने वाली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा।
ये होंगे फायदेः
वित्त मंत्री के बयान से साफ है कि राज्य सरकार टेंडर प्रणाली में पारदर्शिता और अनावश्यक कीमत गिरावट पर रोक लगाने की दिशा में ठोस कदम उठाना चाहती है। न्यूनतम बोली की सीमा तय होने से ठेके प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा तो रहेगी, लेकिन अत्यधिक कम बोली से होने वाली शिकायतें और गुणवत्ता संबंधी समस्याएं घट सकती हैं।
