Surya Rai:
जमशेदपुर। झारखंड में थानेदारों द्वारा की जा रही वसूली का मामला विधायक सरयू राय सदन में उठायेंगे। उन्होंने कहा कि वह सदन में राज्य सरकार के शासन व्यवस्था की चरमराई हुई स्थिति का मामला जोर-शोर से उठाएंगे। वह इसका संकेत मुख्यमंत्री को भी एक विशेष अवसर पर दे चुके हैं।
कितना भी खर्च करें, नहीं निकलेगा नतीजाः
राय ने कहा कि वह हेमंत सोरेन से आग्रह कर चुके हैं कि राज्य के विकास के लिए शासन की व्यवस्था को सक्षम, गतिशील और जिम्मेदार बनाना जरूरी है, अन्यथा पूर्व के आने वाले हर वर्ष में बजट के माध्यम से और तीन अनुपूरक बजटों के माध्यम से सरकार अरबों रुपये योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रशासन के सुदृढ़ीकरण पर खर्च करती रहेगी, लेकिन इसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकलेगा।
दूसरे राज्यों का अनुशरण करने की जरूरतः
उन्होंने कहा कि बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण करने का मौका मिला। उन्होंने अनुभव किया कि इन राज्यों में शासन की व्यवस्था इतनी तत्पर है कि वहां जनहित के बड़े-बड़े काम निर्धारित अवधि में हो जा रहे हैं। अपने झारखंड में चाहे बड़ी योजनाएं हों या जिला-प्रखंड स्तर की योजनाएं हों, वो पूरा होने का नाम ही नहीं लेतीं।
उन्होंने बताया कि झारखंड विधानसभा का पूरक मानसून सत्र आगामी 22 अगस्त से आरंभ हो रहा है। इसमें 25, 26 और 28 अगस्त के तीन दिनों में विभिन्न विषयों पर विधायकों को अपना विचार रखने का मौका मिल रहा है। विशेषकर 25 अगस्त को झारखंड सरकार के प्रथम अनुपूरक बजट पर बहस के दौरान राज्य सरकार के शासन-प्रशासन तथा योजनाओं के क्रियान्वयन पर विधायकों और पार्टियों के विधायक दल के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समय के अनुसार अपना सुझाव प्रस्तुत करेंगे।
इसे भी पढ़ें
