Jharkhand Assembly session
रांची। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बुधवार को कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर तीखी बहस देखने को मिली। पीडीएस दुकानदारों के कमीशन भुगतान में देरी, मुंडारी–खूंट कटी जमीन के दाखिल-खारिज विवाद, चतरा के अंजनवा नहर में सिंचाई की समस्या, और पंचायती राज विभाग को फंड जारी न होने जैसे मुद्दों पर विधायक और मंत्री आमने–सामने दिखे। विपक्ष ने सरकार पर गंभीर सवाल उठाए, तो मंत्रियों ने देरी और गड़बड़ी के पीछे तकनीकी और वित्तीय कारण बताए।
पीडीएस कमीशन भुगतान पर घिरा सरकार
भाजपा विधायक सीपी सिंह ने पीडीएस दुकानदारों को कमीशन भुगतान में लगातार हो रही देरी पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि क्या उठाव की समाप्ति के तीन महीने के भीतर भुगतान हो रहा है? इस पर खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि अधिकतर जिलों में भुगतान पूरा कर दिया गया है और जुलाई 2025 तक की राशि भेज दी गई है।
उन्होंने माना कि तकनीकी खामियों और फंड की कमी के कारण भुगतान प्रभावित हुआ।
विधायक ने आरोप लगाया कि हरा कार्डधारियों को 23 महीनों में सिर्फ आठ महीनों का ही भुगतान किया गया है। मंत्री ने आश्वासन दिया कि केंद्र से राशि न मिले तब भी राज्य सरकार भुगतान करेगी।
मुंडारी–खूंट कटी जमीन दाखिल-खारिज में गड़बड़ी
JMM विधायक अमित महतो ने आरोप लगाया कि खूंट कटी और मुंडारी जमीन के दाखिल-खारिज पर सदन को गलत जानकारी दी गई है।
भूमि राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने स्वीकार किया कि इस प्रक्रिया में केवल पुरुष उत्तराधिकारी का नाम दर्ज होना चाहिए, लेकिन संध्या रानी के नाम से दर्ज दाखिल-खारिज में गड़बड़ी मिली है। उन्होंने कहा कि जांच पूरी कर तीन महीने के भीतर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।
अब बनेगा लिफ्ट सिस्टम
बीजेपी विधायक कुमार उज्ज्वल ने चतरा जिले की सिंचाई व्यवस्था पर सवाल उठाया।
सिंचाई मंत्री हफ़ीज़ुल हसन ने बताया कि नदी और नहर के स्तर में ऊंचाई के अंतर के कारण पानी स्वाभाविक रूप से नहर में नहीं आ रहा। अब सरकार लिफ्ट सिस्टम के जरिए किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने पर काम कर रही है।
सरकार ने जताई नाराजगी
पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे ने बताया कि विभाग ने केंद्र सरकार की सभी शर्तें पूरी कर दी थीं, फिर भी फंड जारी नहीं किया गया। इससे कई महत्वपूर्ण योजनाएं रुकी पड़ी हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष तथ्य छिपाकर विभाग को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है।सत्र के दौरान माहौल कई बार गर्म हुआ, लेकिन सभी मुद्दों पर सरकार ने जांच और समाधान का भरोसा दिया।
