Lump sum payment:
रांची। झारखंड सरकार अब धान बेचने वाले किसानों को एकमुश्त भुगतान करेगी। इसके लिए सरकार धान की खरीद प्रक्रिया में बदलाव करने जा रही है। इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।
दो किश्तों में होता है भुगतानः
फिलहाल किसानों को दो किश्तों में भुगतान होता है, लेकिन आने वाले खरीफ सीजन से सरकार एकमुश्त भुगतान की तैयारी कर रही है। इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया शुरू हो गई हैं।
बेचते समय मिलती है मामूली राशिः
फिलहाल किसानों को धान बेचने के समय मामूली राशि मिलती है। शेष भुगतान तब होता है, जब राइस मिल से सीएमआर (कस्टम मिल्ड राइस) की आपूर्ति पूरी हो जाती है। यह प्रक्रिया काफी समय लेती है, जिससे किसानों को अंतिम भुगतान के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है।
देरी के कारण किसान सस्ते में बिचौलियों को बेच देते हैं धानः
भुगतान में देरी के कारण कई किसान तत्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बिचौलियों को सस्ते दाम पर धान बेचने को मजबूर हो जाते हैं। इससे न केवल उन्हें आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि राज्य सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) आधारित खरीद लक्ष्य भी प्रभावित होता है। राज्य सरकार की योजना है कि अगली धान खरीद के मौसम तक किसानों को पूरा भुगतान एक बार में किया जाए। इससे उन्हें समय पर पूरी राशि मिलेगी, आर्थिक रूप से सशक्त होंगे और बिचौलियों की भूमिका स्वतः समाप्त हो जाएगी।
समिति का गठनः
सरकार ने इस प्रस्ताव पर काम करने के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की है, जिसमें राज्य खाद्य निगम के प्रबंध निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के संयुक्त सचिव और भारतीय खाद्य निगम (FCI) के प्रतिनिधि शामिल हैं।
दूसरे राज्यों में पहले से लागू है व्यवस्थाः
बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में यह प्रणाली पहले से ही लागू है, जहां किसानों को धान बेचते समय पूरी राशि मिलती है। झारखंड सरकार भी अब इसी मॉडल से भुगतान करने जा रही है।
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