रांची। झारखंड में नक्सलियों से लड़ने का प्रशिक्षण देने वाले जंगल वारफेयर स्कूलों का संचालन और पांच साल करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा गया है। यह पत्र गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा लिखा गया है।
पत्र में कहा गया हैं कि उग्रवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पुलिस शिक्षा और प्रशिक्षण को कार्यरूप देने की 11 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में जंगल वारफेयर स्कूल नेतरहाट (लातेहार), पदमा (हजारीबाग), मुसाबनी (पूर्वी सिंहभूम) और टेण्डरग्राम (रांची) के स्थापना की स्वीकृति गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दी गयी थी।
चारों स्कूलों को 2023-24 तक कार्यरत रखने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी
इन चार स्कूलों के उन्नयन के लिए इस योजना को 12वीं पंचवर्षीय योजना (वर्ष 2012-13 से 2016-17) में भी चालू रखने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच एमओयू हुआ था। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा इन चारों स्कूलों को वित्तीय वर्ष 2023-24 तक कार्यरत रखने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।
अगले पांच साल और संचालन करने का किया गया अनुरोध
झारखंड गृह विभाग ने राज्य में कार्यरत इन चार स्कूलों में कराये जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आगे जारी रखने की आवश्यकता बताई है। साथ ही इन स्कूलों को अगले पांच साल वर्षों के लिए विस्तारित करने का अनुरोध किया गया है।
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