रांची। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया है, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाई गई है।
झामुमो प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 13 मार्च का दिन ऐतिहासिक होगा, जब राजनीतिक दलों को मिलनेवाले पैसे का डिटेल आम लोगों के सामने आयेगा।
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद झामुमो का पक्ष रखते हुए सुप्रियो ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिये मिले पैसे की जानकारी को शुरू से ही आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया।
ये केंद्र की बीजेपी सरकार का गलत निर्णय था। देश की जनता को ये जानने का अधिकार है कि कौन से लोग या कौन सी कंपनी ने किस दल को चंदे के रूप में कितना पैसा दिया है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 13 मार्च तक विभिन्न राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिये मिली राशि का ब्योरा अपने वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश दिया है।
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सुप्रियो ने कहा कि इससे ये पता चल सकेगा कि देश को बेचने और खरीदने वाले कौन हैं। बीजेपी सरकार ने इससे संबंधित जानकारी को सार्वजनिक नहीं करने का नियम बनाया है।
किसी को सीना जोरी करना सीखना हो, तो वो बीजेपी से सीखे। सुप्रियो ने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोकने के लिए अध्यादेश जारी कर सकती है।
कहा कि 13 मार्च को जब चुनाव आयोग अपने वेबसाइट पर राजनीतिक दलों को मिली राशि का ब्योरा प्रकाशित करेगा तो इससे कई चेहरे बेनकाब होंगे।
जिन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिये सरकार को खऱीदने और नीतियों को प्रभावित करने का काम किया है, उनके बारे में 13 मार्च को देश को पता चल जायेगा।
साथ ही कहा कि इससे अंबानी और अडाणी जैसे लोगों के चेहरे से नकाब हट जायेगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित सारी जानकारी देने के लिए SBI को 6 मार्च तक का समय दिया है।
SBI ये जानकारी चुनाव आयोग को देगा इसके बाद आयोग को इसे 13 मार्च तक अपने वेबसाइट पर अपलोड करना होगा।
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