रांची। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर सहारा ग्रुप में लोगों द्वारा जमा कराये गये पैसे वापस करने की मांग की है। यह पत्र सेबी और सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को लिथा गया है। ये पैसे सहारा इंडिया परिवार के विभिन्न कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा कराए गएहैं। इसे लेकर वित्त विभाग ने झारखंड के सभी निवेशकों की जिलेवार जानकारी सेबी और सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को दी है।
विभाग के अनुसार हेल्प लाइन नंबर पर राज्य में अभी तक 9649 लोगों की शिकायतें मिली हैं, जिन्होंने सहारा इंडिया परिवार में निवेश किए थे और पैसे नहीं मिले। इसमें सर्वाधिक शिकायतें धनबाद, बोकारो और हजारीबाग से हैं। राज्य सरकार ने विधानसभा की कमेटी को भी इसकी सूचना दी है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 30 मार्च 2023 को केंद्र को आदेश दिया था कि सहारा-सेबी विवाद में जमा 24,979 करोड़ रु. में से 5,000 करोड़ रु. निवेशकों को लौटाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने 9 महीने में पैसे लौटाने का आदेश दिया है।
