212 women cops:
रांची। जैप की एडीजी प्रिया दुबे की आपत्ति के बाद झारखंड सशस्त्र पुलिस (जैप), इंडियन रिजर्व बटालियन (आइआरबी) व स्पेशल इंडियन रिजर्व बटालियन (एसआइआरबी) की 212 महिला पुलिसकर्मियों का राज्य के थानों में मुंशी के पद पर पदस्थापन का मामला अटक गया है। प्रिया दुबे ने पुलिस मुख्यालय के पदस्थापन संबंधित उक्त आदेश को नियम विरुद्ध बताते हुए इसका विरोध किया है। उक्त आदेश को न सिर्फ रद्द करने की मांग की है, बल्कि यह भी लिखा है कि इस आदेश का अनुपालन संभव नहीं है। एडीजी का कहना है कि पदस्थापन के पूर्व न तो उनकी सहमति ली गई और न ही इसके लिए गठित बोर्ड को ही इसकी जानकारी दी गई।
पोस्टिंग को नियम विरुद्ध बतायाः
उन्होंने अपने पत्र में यहां तक लिखा है कि इस तरह का आदेश पूर्व के किसी भी डीजीपी ने जारी नहीं किया है। अब तक जो नियम रहा है, उसके अनुसार अपराध नियंत्रण के लिए सशस्त्र बल के जवानों को ही सिर्फ प्रतिनियुक्त किया जाता रहा है। जैप, आईआरबी, एसआईआरबी के पुलिसकर्मियों को जिलों में स्थानांतरण के लिए 28 जनवरी 2025 को एडीजी जैप ने ही एक बोर्ड बनाया था।
इस बोर्ड का भी अनुमोदन लिए बगैर इन इकाइयों की महिला पुलिसकर्मियों का जिलों में पदस्थापन संबंधी आदेश जारी कर दिया गया। यह अनुचित है। एडीजी जैप ने पुलिस मुख्यालय को अपने उक्त आदेश को रद्द करने की मांग की है और लिखा है कि उक्त आदेश का अनुपालन संभव नहीं है।
पुलिस मुख्यालय ने जारी किया है पदस्थापन आदेशः
जैप, आईआरबी व एसआईआरबी की 212 महिला पुलिसकर्मियों का सभी जिलों में पदस्थापन संबंधित आदेश पुलिस मुख्यालय ने 25 सितंबर को जारी किया था। इसके बाद ही विवाद शुरू हुआ। इससे पूर्व 23 जुलाई 2024 व तीन जनवरी 2025 को सीआईडी के तत्कालीन डीजी ने 89 महिला सिपाहियों की प्रतिनियुक्ति महिला थाना में कर दी थी। जैप, आईआरबी व एसआईआरबी तीनों एडीजी जैप प्रिया दुबे के नियंत्रण के अधीन है।
उनकी या उनके माध्यम से गठित बोर्ड की सहमति लिए बगैर पदस्थापन किया जाना उन्हें मान्य नहीं है। अपने इस निर्णय से प्रिया दुबे ने डीआईजी कार्मिक को भी अवगत करा दिया है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि पूर्व में स्थापित परिपाटी व नियमों के अनुसार कभी भी पुलिस मुख्यालय से थाने के मुंशी की प्रतिनियुक्ति नहीं की गई। ये एसपी की जिम्मेदारी रही है।
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