रांची। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने आज राज्य का वार्षिक बजट 2025 विधानसभा में पेश किया। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने बजट भाषण में राज्य की आर्थिक स्थिति, विकास योजनाओं और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए विभिन्न योजनाओं की रूपरेखा पेश की।
उनके अनुसार, इस बार का बजट विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र में सुधार लाने पर केंद्रित है। इस बार 1 लाख 45 हजार 4 सौ करोड़ का बजट पेश किया गया है। आपको बताते हैं कि उन्होंने किस विभाग और क्षेत्र के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया है।
- कृषि और ग्रामीण विकास
o किसानों के लिए 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी योजना।
o ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए 3200 करोड़ रुपये का प्रावधान। - शिक्षा क्षेत्र में निवेश
o सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 6500 करोड़ रुपये का बजट।
o विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा सामग्री और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने की योजना।
o राज्य में नए विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थानों की स्थापना का प्रस्ताव। - स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएं
o जिला अस्पतालों के आधुनिकीकरण के लिए 4000 करोड़ रुपये का आवंटन।
o आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने की घोषणा।
o झारखंड में नए मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों की स्थापना। - सड़कों और बुनियादी ढांचे का विकास
o प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण और मरम्मत हेतु 7800 करोड़ रुपये।
o ग्रामीण सड़क योजना को गति देने के लिए 4500 करोड़ रुपये का प्रावधान।
o शहरी क्षेत्रों में मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम सुधारने की योजना। - रोजगार और उद्योग
o युवाओं के लिए स्टार्टअप योजनाओं को प्रोत्साहन देने हेतु विशेष पैकेज।
o नई औद्योगिक नीति के तहत MSME क्षेत्र को समर्थन।
o ‘मिशन रोजगार’ के तहत अगले वित्तीय वर्ष में 3000 लाख नौकरियों का लक्ष्य। - महिला एवं बाल विकास
o महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष योजनाएं और स्वरोजगार को बढ़ावा।
o पोषण योजना के तहत कुपोषण उन्मूलन के लिए नई रणनीति।
o बाल शिक्षा एवं सुरक्षा के लिए 2500 करोड़ रुपये का बजट। - पर्यावरण एवं स्वच्छता
o जल संरक्षण योजनाओं को मजबूत करने के लिए विशेष पैकेज।
o सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई पहल।
• ‘स्वच्छ झारखंड’ मिशन के तहत विभिन्न शहरों को कचरा मुक्त बनाने की योजना।
राजस्व और व्यय के संतुलन पर फोकसः
वित्त मंत्री ने बताया कि इस बजट में राजस्व और व्यय के संतुलन पर विशेष ध्यान दिया गया है। कर संग्रह में वृद्धि के लिए नए उपाय अपनाए जाएंगे और गैर-जरूरी खर्चों में कटौती की जाएगी।
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