रांची : भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने गुरूवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि झारखंड सरकार राज्य की जनता को बेवकूफ बनाने में लगी है। राज्य सरकार द्वारा रघुबर सरकार के किये किये गए कामों को अपना बताकर वाह वाही लूटने में लगी हुई है।
श्री मुंडा ने कहा कि जिस झारखंड भवन को हेमन्त सरकार अपनी सरकार की उपलब्धियों में शामिल कर बताने में लगी है वह रघुबर सरकार की देन है। साथ ही झारखण्ड विधानसभा, झारखंड उच्च न्यायलय, रांची प्रेस क्लब भवन, हज हाउस जैसे भवनों का निर्माण कार्य भाजपा सरकार की देन है।
पिछले रघुवर सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल में 22865 किमी सड़क का निर्माण किया गया था। वहीं राज्य सरकार के प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया गया कि मात्र 5200 किमी सड़क ही हेमन्त सरकार में बन पाए है।
भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार अपने चहेतों को काम दिलाने के कारण पहले संवेदक तय कर देती है और काम पूरा होने पर टेंडर निकालती है।
श्री मुंडा ने आगे कहा कि बीते चार वर्षो में झारखंड राज्य में भ्रष्टाचार ने सारे रिकाॅर्ड तोड़ डाले हैं। स्वाभाविक है, भवन निर्माण विभाग और पथ विभाग इससे अछूता नहीं है। पूरे राज्य में विभागों में लूट मचा हुआ है। यह विभाग कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है।
श्री मुंडा ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के 9 महीने में भवन निर्माण के योजना बजट की 5350 करोड़ की कुल राशि में से 44.61 प्रतिशत राशि ही खर्च हो सकी है।
श्री मुंडा ने कहा कि भवन निर्माण विभाग में स्वीकृत 1749 पद के मुकाबले केवल 497 ही कार्यरत हैं जबकि 1252 पद रिक्त है।
श्री मुंडा ने कहा कि भवन निर्माण विभाग में नियम कायदों को ताक पर रखकर टेंडर का खेल चलता रहा है। पहले काम, फिर टेंडर की परंपरा चल रही है। चहेते ठेकेदारों को पहले काम दिया जा रहा है फिर दिखावे के लिए टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है।
विभाग के अफसर गाइडलाईन को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे हैं। जमशेदपुर सर्किट हाउस भवन की 6.76 लाख रूपये की मरम्मति, सर्किट हाउस चहारदीवारी की 4.98 लाख रूपये से मरम्मति, 24.87 लाख की लागत से भालकी पंचायत भवन और इतनी ही लागत से सिंहपूरा पंचायत भवन की मरम्मति कार्य का मामला एक उदाहरण भर है। इन योजनाओं का टेडर काम होने के उपरांत निकाला गया।
श्री मुंडा ने कहा कि भवन निर्माण विभाग में अफसरशाही किस कदर हावी है, इससे साफ समझा जा सकता है कि एमजीएम मेडिकल काॅलेज का निरीक्षण करने गए स्वास्थ्य मंत्री द्वारा दो दो बार फोन करने के बावजूद भवन निर्माण विभाग के सचिव द्वारा नहीं उठाया जाता है। विभाग में जेई तबादले के वर्षों बाद भी रिलीव नहीं होते, उनपर रजिस्टर्ड ठेकेदारों के साथ पार्टनरशिप में ठेकेदारी का आरोप लगता रहा है।
श्री मुंडा ने कहा कि भवन निर्माण विभाग के अधिकांशः प्रमंडल प्रभार व्यवस्था के भरोसे है। एक इंजीनियर कई इंजीनियरों का काम संभाल रहे हैं। कई जगहों पर कार्यपालक अभियंता का पद खाली है।
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