Jharkhand Cabinet:
रांची। झारखंड में लंबे समय से रुके नगर निकाय चुनाव अब जल्द होने की दिशा में बढ़ गए हैं। मंगलवार को हुई झारखंड कैबिनेट बैठक में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई, जिससे नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया। कैबिनेट की बैठक में कुल 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
प्रधान सचिव सुनील कुमार ने बताया:
नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने बताया कि एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण सीमा 50 प्रतिशत के अंदर तय की गई है। नगर निकायों के विभिन्न पदों पर आरक्षण स्थानीय जनसंख्या के अनुपात में लागू होगा। राज्य सरकार अब आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया पूरी कर जल्द ही अधिसूचना जारी करेगी।
पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाते हुए कैबिनेट ने सारंडा के 314.68 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को वन्य प्राणी अभयारण्य घोषित किया। इसके साथ ही एक किलोमीटर के दायरे को इको-सेंसिटिव जोन बनाया गया, जिससे वन और वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को मिली राहत:
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को राहत देते हुए महंगाई भत्ता (DA) में 3 प्रतिशत की वृद्धि की गई, जिससे अब यह 58 प्रतिशत हो गया। साथ ही विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मियों को 730 दिनों की चाइल्ड केयर लीव (CCL) देने का प्रावधान मंजूर किया गया, जो पुरुष और महिला दोनों कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगी।
झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा:
बैठक में प्रशासनिक पुनर्गठन, विभागीय नीतियों में सुधार और विकास कार्यों से जुड़े अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि नगर निकाय चुनाव कितनी जल्दी कराए जा सकते हैं। कैबिनेट के इन निर्णयों के बाद कानूनी और प्रशासनिक अड़चनें दूर हो गई हैं और अब चुनाव की अधिसूचना जारी होने का इंतजार है।
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