Jharkhand Municipal Elections:
रांची। झारखंड में नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिका चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों में वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसके लिए स्पष्ट फार्मूला जारी किया है। आयोग ने झारखंड के सभी उपायुक्तों को पत्र भेजकर निर्देश दिया है कि वार्डवार आरक्षण का मसौदा तैयार किया जाए। यह कार्य अंचल कार्यालयों में किया जाएगा।
मसौदा तैयार होने के बाद इसे जिलों के पंचायत विभाग को भेजा जाएगा, जहां अधिकारी इसे क्रॉसचेक करेंगे। अगर किसी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो मसौदा वापस अंचल कार्यालय भेजा जाएगा। सुधार के बाद इसे डीसी के पास भेजा जाएगा और उनकी स्वीकृति के बाद चार्ट राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। बता दें आयोग की अंतिम मंजूरी के बाद आरक्षण लागू कर दिया जाएगा। हाईकोर्ट कई बार राज्य सरकार को नगर निकाय चुनाव जल्द कराने का निर्देश दे चुका है, जिसके बाद सरकार और आयोग दोनों सक्रिय हो गए हैं। हाल ही में आयोग ने नगर निकायों में पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या जारी की थी और अब सभी जिलों को आरक्षण सूची तैयार करने का आदेश दिया गया है।
आयोग के अनुसार:
आरक्षण का फार्मूला भी आयोग ने साफ कर दिया है। सबसे पहले उन वार्डों में अनुसूचित जाति का आरक्षण तय होगा, जहां एससी की संख्या सबसे अधिक होगी। इसके बाद अनुसूचित जनजाति का आरक्षण उन वार्डों में तय किया जाएगा जहां एसटी की आबादी ज्यादा है और वह वार्ड पहले एससी के लिए आरक्षित नहीं हुआ है। इसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग और फिर पिछड़ा वर्ग-2 की आबादी के आधार पर आरक्षण तय किया जाएगा। जिन वार्डों में किसी श्रेणी का आरक्षण पहले ही लागू हो चुका होगा, उन्हें दोबारा नहीं लिया जाएगा और आगे के वार्ड चुने जाएंगे।
आयोग ने आबादी के आधार पर आरक्षण की संख्या तय करने का उदाहरण भी दिया है। यदि किसी नगर निगम की कुल आबादी 58,430 है और 23 वार्ड हैं तो एससी की आबादी 5,316 होने पर यह प्रतिशत 9.09 बनता है। 23 वार्ड के हिसाब से एससी के लिए दो वार्ड आरक्षित होंगे। एसटी की आबादी 8,211 होने पर प्रतिशत 14.05 आएगा, जिसके हिसाब से तीन वार्ड एसटी के लिए आरक्षित होंगे। पिछड़ा वर्ग की आबादी 33,215 है, जिसका प्रतिशत 56.84 बनता है। इसके अनुसार छह वार्ड पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होंगे। वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 23,915 है, जिसका प्रतिशत 40.93 आता है। इस गणना के आधार पर चार वार्ड अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होंगे। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग-2 के लिए दो वार्ड और शेष 12 वार्ड सामान्य श्रेणी के लिए उपलब्ध रहेंगे। राज्य में लंबे समय से लंबित नगर निकाय चुनाव अब तेज तैयारी के संकेत दे रहे हैं, और आयोग उम्मीद कर रहा है कि सभी जिलों से आरक्षण चार्ट जल्द प्राप्त हो जाएंगे।
