रांची। लोकसभा चुनाव की घोषणा के करीब तीन घंटे पहले झारखंड में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित हुई कैबिनेट की बैठक में कई लोकलुभावन निर्णयों पर मुहर लगी है।
सरकार निःशुल्क विद्यालय योजना के तहत सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के 37.7 लाख बच्चों को निःशुल्क स्कूल बैग उपलब्ध कराएगी।
इस योजना पर 57 करोड़ खर्च होंगे। सरकार ने जरूरतमंद महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने की योजना भी मंजूर की है।
कैबिनेट ने कुल 53 प्रस्तावों पर मुहर लगाते हुए अलग-अलग जिलों में विभिन्न विकास योजनाओं के लिए करीब 700 करोड़ से भी अधिक की राशि की स्वीकृति दी है।
साहेबगंज मेगा जलापूर्ति योजना के लिए 200 करोड़, रांची के अनगड़ा में पुल के लिए 112 करोड़, किसान समृद्धि योजना के लिए 80 करोड़, पांकी में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए 53 करोड़, दुमका मोहनपुर पथ के लिए 77 करोड़, गढ़वा के चकला पथ के लिए 69 करोड़, बेरमो में बायपास रोड के लिए 90 करोड़, देवीपुर में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए 37 करोड़ की योजनाओं को कैबिनेट ने मंजूर किया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जनजाति क्षेत्र में 91 आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी गई है।
एक महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार झारखंड में शिक्षक पात्रता नियमावली 2024 के गठन को मंजूरी दी गई है। बताया गया है कि इससे राज्य में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी आ सकेगी।
राज्य में मिलेट की खेती 40 हजार हेक्टेयर से बढ़ाकर 5 लाख हेक्टेयर में करने की योजना को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी गई है।
इसे भी पढ़ें
कांग्रेस, बीआरएस ने तेलंगाना के विकास के सपनों को चकनाचूर किया : प्रधानमंत्री मोदी
