रांची। सीएम हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में कुल 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक में कैबिनेट के मंत्री और वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। कैबिनेट की बैठक में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग झारखंड द्वारा ग्राम स्तर पर चयनित जल सहिया का बकाया और लंबित वेतन के भुगतान हेतु एक अरब 10 करोड़ 24 लाख 91 हजार की स्वीकृति प्रदान की गई।
इसके अलावा अबुआ आवास योजना को कैबिनेट से स्वीकृति मिली है। यह तीन कमरों का आवास होगा। 2 लाख आवास के लिए राशि के भुगतान का प्रावधान किया गया है। 2023-24 में 2 लाख लोगों को, 2024-25 में 3:30 लाख लोगों को और 2025 -26 में 2 लाख लोगों को आवास दिया जायेगा।
