रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लगातार दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद पहली कैबिनेट बैठक की। यह बैठक रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में हुई, जिसमें सभी मंत्री शामिल हुए। बैठक में मुख्यमंत्री ने कुछ अहम बिंदुओं पर चर्चा की और मंत्रियों को होमवर्क सौंपा।
मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को अपने-अपने विभागों में सुधार और योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कैबिनेट में पेश किए जाने वाले प्रस्ताव पर पूरी तरह संतुष्ट होकर ही उसे भेजा जाए और इसके लिए वित्त, विधि और कार्मिक विभाग से संपर्क किया जाए।
मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देश:
- सभी मंत्री अपने विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों का दौरा कर वहां के कामकाज की समीक्षा करें।
- योजनाओं के लाभार्थियों से मिलकर उनकी प्रतिक्रिया लें।
- विभागीय योजनाओं के गुण-दोष का अध्ययन करें और लंबित योजनाओं को पूरा करने की कार्रवाई करें।
- जिन योजनाओं में बदलाव की जरूरत है, उनके प्रस्ताव तैयार करें।
- दूरदराज, आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में योजनाओं का विस्तार करें।
- राजस्व बढ़ाने के लिए स्रोतों की समीक्षा करें।
- सरकारी भवनों का सही उपयोग सुनिश्चित करें और अनावश्यक योजनाओं से बचें।
- वर्ष 2025-26 के लिए योजनाओं की योजना बनाएं।
- कर्मचारियों की पदोन्नति और स्थानांतरण की समीक्षा करें।
- कोर्ट केस की स्थिति की समीक्षा कर सरकार की जीत सुनिश्चित करें।
- हर जिले में जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करें।
- स्थानीय जनप्रतिनिधियों से नियमित संपर्क करें।
- विभागीय उपलब्धियों को प्रेस के माध्यम से साझा करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी मंत्री अपने क्षेत्र के अलावा अन्य जिलों का भी भ्रमण करें और वहां की समस्याओं को समझें। साथ ही, फीडबैक लेकर उन्हें समय-समय पर मुख्यमंत्री को अवगत कराएं। इस बैठक से सरकार की योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
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