High Court:

रांची। राज्य सरकार चार साल में पांच एकड़ जमीन की मापी नहीं करा सकी। जमीन की मापी कराने के लिए भू-राजस्व विभाग और जिला प्रशासन के बीच वर्ष 2021 से पत्राचार हो रहा है। लेकिन, जमीन की मापी नहीं हो पा रही है।

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आर्यभट्ट आवास सहयोग समिति के नाम पर म्यूटेशन है। लगान रसीद भी कट रहा है, लेकिन जमीन पर किसी और का कब्जा हो चुका है।
जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट ने जमीन की जालसाजी रोकने के लिए एसओपी बनाने का आदेश दिया था। एसओपी बना, लेकिन जालसाजी कम नहीं हुई। इस बीच मापी में नाकाम होने के बाद आर्यभट्ट समिति ने थक हार कर अपनी 5 एकड़ जमीन की मापी कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।

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