रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को झारखंड मंत्रालय में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में झारखंड अभियोजन सेवा के लिए चयनित सहायक लोक अभियोजकों (एपीपी) को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में न्यायालयों में हजारों केस पेंडिंग होने के चलते कैदियों की संख्या बढ़ी रहती है। यह संकेत देश और राज्य के लिए ठीक नहीं है।
बीते दिनों सप्रीम कोर्ट के जज और अन्य गणमान्य अतिथियों के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था हम देश में जेल को कम बनाने पर काम क्यों नहीं कर सकते हैं। यह बात छोटी जरूर लगती है मगर इसके मायने बहुत बड़े हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य में पेंडिंग केस की बहुतायत देखते हुए ट्रेनिंग का समय कम करके एपीपी को सीधे योगदान के लिए भेजा जा रहा है। मगर आने वाले समय में जरूरी बेहतर ट्रेनिंग के लिए उन्हें राज्य के साथ राज्य के बाहर भी भेजा जायेगा। इस मौके पर 107 लोक अभियोजकों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया।
