रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि रिम्स की बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में कितनी राशि आवंटित की गई। प्रत्येक वर्ष सरकार की ओर से रिम्स के लिए कितना बजट रखा जाता है।
वहीं, रिम्स प्रबंधन से पूछा गया कि सरकार की ओर से आवंटित राशि से जांच के लिए मशीन, अन्य उपकरण की खरीदारी और रख-रखाव पर कितना खर्च किया गया।
रिम्स में डॉक्टर, नर्स और पारा मेडिकल स्टाफ के कितने पद खाली हैं, उन्हें भरने के लिए क्या किया गया।
मरीजों की सुविधा के लिए जरूरी मशीनों की खरीदारी पर कितनी राशि खर्च हुई। वहीं, बिल्डिंग कॉर्पोरेशन से रिम्स के भवनों के जीर्णोद्धार और रख-रखाव के लिए खर्च की गई राशि पर जवाब मांगा गया।
अगली सुनवाई 18 नवंबर को
अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 18 नवंबर को तिथि निर्धारित की है। मालूम हो कि रिम्स की बदहाल स्थिति को देखते हुए प्रार्थी ज्योति कुमार ने जनहित याचिका दाखिल करके सुविधाएं उपलब्ध कराने का आग्रह किया है।
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