रांची। झारखंड सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड (जीएसकेसी) योजना की पात्रता और नियमावली में बदलाव किया है। कैबिनेट ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी।
सरकार के इस फैसले से शर्त के कारण लाभ पाने से वंचित रहे स्टूडेंट्स को भी इस योजना का लाभ मिल सकेगा।
इस तरह के छात्रों को भी मिलेगा लाभः
गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना मार्गदर्शिका और पात्रता के वर्तमान प्रावधानों में संशोधन पर स्वीकृति मिल गई है।
अब डिप्लोमा करने वाले और राज्य के बाहर के संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को भी इस योजना के तहत 15 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण का लाभ मिल सकेगा।
राज्य में पढ़नेवाले छात्र थे वंचितः
राज्य के नामी-गिरामी कॉलेजों में पढ़नेवाले अधिकतर मेधावी छात्रों को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ नहीं मिल पा रहा था।
अभी राज्यभर के केवल सात शिक्षण संस्थानों के छात्रों को ही इसका लाभ मिल रहा था। इस साल करीब 20 हजार छात्रों ने इस योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है,
लेकिन पात्रता को लेकर तय प्रावधानों के कारण करीब ढाई सौ छात्रों को ही एजुकेशन लोन की स्वीकृति मिल पाई थी।
आइडीटीवी ने उठाया था मामलाः
आइडीटीवी इंद्रधनुष ने वंचित छात्रों की समस्या को उठाते हुए अपने विशेष शो पड़ताल में विस्तृत रिपोर्ट दी थी।
अब सरकार के इस फैसले से राष्ट्रीय स्तर के वैसे सभी इंस्टीट्यूट जो भारत सरकार की स्वीकृत सूची में हैं, उनमें पढ़नेवाले झारखंड के छात्रों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
इन संस्थानों के छात्रों को भी मिलेगा लाभः
अखिल भारतीय स्तर के होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, अखिल भारतीय स्तर के फैशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन में पढ़नेवाले झारखंड के छात्र भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे।
इसके अलावा सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे छात्र भी अब लाभान्वित हो सकेंगे।
नए मानदंड लागू होते ही रांची के एक्सआईएसएस, बीआईटी सिंदरी, नेशनल इंस्टीट्यूट आफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी, रांची सीपेट व बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के छात्रों को भी लाभ मिल सकेगा।
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