दुमहानी नदी में अवैध खनन का मामला
रांची। झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थित एनटीपीसी की पंकरी बरवाडीह कोल परियोजना पर 857 करोड़ रुपये का जुर्माना बरकरार रखा गया है। यह जुर्माना दुमहानी नदी के अवैध खनन के कारण लगाया गया है, जहां परियोजना के तहत नदी को नष्ट कर खनन कार्य किया गया था।
दुमहानी नदी के नष्ट होने पर एनटीपीसी पर बड़ा जुर्माना
भारत सरकार ने एनटीपीसी और उसके माइंस डेवलपर ऑपरेटर (एमडीओ) त्रिवेणी-सैनिक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड पर अवैध खनन और दुमहानी नदी को नष्ट करने का आरोप लगाते हुए 857 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना भारत सरकार के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण लगाया गया।
दुमहानी नदी के तीन किलोमीटर हिस्से को अवैध खनन से नुकसान
एनटीपीसी पर आरोप है कि उसने पंकरी बरवाडीह कोल परियोजना के तहत दुमहानी नदी के तीन किलोमीटर लंबे हिस्से को अवैध खनन के चलते नष्ट कर दिया। भारत सरकार की जांच रिपोर्ट में इस नुकसान की पुष्टि की गई थी।
एनटीपीसी को जुर्माने के बावजूद मिली आंशिक राहत, कार्रवाई की मांग
एनटीपीसी ने जुर्माने के खिलाफ अपील की थी, लेकिन मंत्रालय की एडवाइजरी कमिटी ने जुर्माने की राशि को बरकरार रखा। एक्टिविस्ट मंटू सोनी ने अवैध खनन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
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