JAC new examination rules:
रांची। झारखंड सरकार ने स्कूलों में मूल्यांकन प्रणाली (Evaluation System) में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। अब पहली से 12वीं कक्षा तक के छात्रों की परीक्षा प्रक्रिया नई शिक्षा नीति (NEP) के अनुरूप होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
नई मूल्यांकन व्यवस्था
नई नीति के तहत पहली और दूसरी कक्षा की परीक्षा मौखिक होगी, जिसमें शिक्षक बच्चों से प्रश्न पूछेंगे और वे जवाब देंगे। तीसरी से सातवीं कक्षा में लिखित परीक्षा आयोजित होगी। आठवीं से बारहवीं तक अर्द्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। खास बात यह है कि 10वीं और 12वीं की कक्षा में अब प्री-बोर्ड परीक्षा अनिवार्य होगी। इस परीक्षा का आयोजन झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (JCERT) और झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (JEP) संयुक्त रूप से करेंगे। बोर्ड परीक्षा का संचालन पहले की तरह झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) करेगा।
प्रश्नपत्र और रिपोर्ट कार्ड
JCERT सभी कक्षाओं के लिए बहुविकल्पीय (MCQ), अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नपत्र तैयार करेगा। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय और मॉडल स्कूलों में सभी विषयों के प्रश्नपत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध रहेंगे। भाषा विषय का प्रश्न संबंधित भाषा में ही होगा। रिपोर्ट कार्ड का प्रारूप भी JCERT तैयार करेगा।
लागू होने वाले स्कूल
नई मूल्यांकन प्रणाली सरकारी स्कूलों, गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों, मॉडल स्कूल, मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय और झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में लागू होगी।
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