वादों को लागू करने में 20 प्रतिशत फ्रीबिज पर खर्च होगा
रांची। झारखंड में भी मुफ्त की रेवड़ियों के बल पर चुनाव जीतने की कोशिश होती दिख रही है। दोनों गठबंधनों के जारी होने वाले घोषणा-पत्रों की ताक-झांक बताती है कि इस बार आधारभूत संरचना विकास से अधिक मुफ्त की योजनाओं पर फोकस होगा।
हेमंत सरकार ने चुनाव पूर्व जिन योजनाओं को लागू किया, वे घोषणा-पत्रों में रिपीट होंगी। इन पर ही 25 हजार करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्च होंगे। 17 हजार करोड़ तो मंईयां योजना के लिए ही चाहिए।
सरकार अभी 200 यूनिट प्रतिमाह बिजली बिल माफ कर रही है। इसके दायरे में 39.44 लाख उपभोक्ता हैं। सरकार ने करीब 3584 करोड़ रुपए का बकाया बिल माफ किया। 300 यूनिट तक बिजली फ्री हुई तो 7700 करोड़ का भार पड़ेगा।
राज्य की कमाई का 20 प्रतिशत जायेगा फ्रीबिज परः
2024-25 का राज्य बजट 1.28 करोड़ रुपए का है। सत्ता में एनडीए आए या ‘इंडिया’ राज्य की कमाई का करीब 20 फीसदी हिस्सा घोषणा-पत्रों के उन वादों को निभाने पर खर्च होगा जिनमें मुफ्त, माफी, खाते में रुपए भेजने जैसी बातें शामिल हैं।
राज्य में सत्ता के दो प्रबल दावेदार हैं- एनडीए और इंडिया। इन दोनों गठबंधनों के तीन प्रमुख दल भाजपा, कांग्रेस और झामुमो मुफ्त की योजनाओं के बूते बड़ा चुनावी दांव खेलने जा रहे हैं।
इसे भी पढ़ें
एनडीए-इंडिया के कई वादे एक जैसेः
मंईयां योजना के मुकाबले होगी गोगो दीदी
एनडीए: सरकार में आई तो गोगो दीदी योजना लाएगी। हर माह 2100 रुपए देगी।
‘इंडिया’: मंईयां योजना-51 लाख महिलाओं को प्रति माह 1000, दिसंबर से 2500 रुपए।
200 यूनिट बनाम 300 यूनिट फ्री बिजली
एनडीए: भाजपा 300 यूनिट बिजली फ्री देगी। घरों को सोलर ऊर्जा से जोड़ने का वादा भी शामिल।
इसे भी पढ़ें
‘इंडिया’: 200 यूनिट बिजली फ्री कर चुकी है। कांग्रेस इसे बढ़ाकर 250 यूनिट करना चाहती है।
उधर, पीएम आवास तो इधर, अबुआ आवास
एनडीए: भाजपा की संभावित घोषणाओं में गरीबो के लिए 21 लाख घर देने का वादा हो सकता है।
‘इंडिया’: पीएम आवास के पैसे नहीं मिले तो पांच वर्ष में 1 लाख अबुआ आवास दिया। अमल जारी।
दोनों देंगे 500 रुपए में गैस सिलेंडरः
एनडीए: भाजपा का सभी परिवारो को 500 रुपए में गैस सिलेंडर का वादा है। त्योहार में दो बार फ्री।
‘इंडिया’: कांग्रेस के घोषणा-पत्र में भी 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा संभावित है।
सबका वादा खाली सरकारी पद भरेंगेः
एनडीए: पहले साल में डेढ़ लाख सरकारी पदों पर नियुक्ति। 5 साल में 2.87 लाख पदों पर नियुक्ति।
‘इंडिया’: सरकार बनते ही इस बार खाली सरकारी पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करेगा।
बेरोजगारी भत्ता का दोनों ओर से वादाः
- एनडीए: स्नातक और स्नातकोत्तर बेरोजगारों को प्रतिमाह 2 हजार रुपए भत्ता। मुफ्त बालू मिलेगा।
- ‘इंडिया’: ‘इंडिया’ के घोषणा-पत्र में भी युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा संभावित है।
इसे भी पढ़ें
भाजपा के संकल्प के 21 महत्वपूर्ण बिंदु [21 important points of BJP’s resolution]
