रांची: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में झारखंड के अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ सीबीआई जांच के लिए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
ईडी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि उसने पीएमएलए की धारा-66(2) के तहत राज्य सरकार को भ्रष्टाचार से संबंधित जानकारी साझा की थी, लेकिन राज्य सरकार ने कार्रवाई के बजाय ईडी अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर दी।
याचिका में मुख्य सचिव, डीजीपी, एसीबी के डीजी और अन्य को प्रतिवादी बनाया गया है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि ईडी द्वारा साझा की गई जानकारी के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जानी चाहिए।
ईडी ने राज्य सरकार पर जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया और हाईकोर्ट से सीबीआई जांच का आदेश देने की अपील की है।
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