1 साल से भू राजस्व विभाग में प्रस्ताव लंबित
रांची। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) रांची में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिए जमीन की तलाश रही है।
ईडी की ओर से बकायदा इसके लिए राज्य सरकार से पत्राचार भी किया गया है, लेकिन लगभग एक साल बीतने के बाद भी अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई है।
जानकारी के मुताबिक रांची जिला प्रशासन ने भूमि चिह्नित करने के साथ प्रस्ताव तैयार कर फाइल भू-राजस्व विभाग को भी भेज दी है।
पिछले वर्ष 2023 मई महीने से फाइल भू-राजस्व विभाग में लंबित है, लेकिन उसपर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
अभी एयरपोर्ट रोड में है अस्थाई कार्यालय
फिलहाल ईडी का क्षेत्रीय कार्यालय रांची के एयरपोर्ट रोड स्थित पूर्व मंत्री एनोस एक्का के आवास में चल रहा है, जिसे ईडी ने जब्त कर रखा है।
एनोस एक्का पर आरोप है कि करोड़ों का घोटाला कर भ्रष्टाचार से जुटाए पैसों से इस आवास की ईंटें जोड़ी थी, जिसे एजेंसी ने जब्त किया था।
दो एकड़ जमीन जिला प्रशासन ने चिह्नित की है
जिला प्रशासन ने रांची के नगड़ी और मुड़मा में एक एकड़ से ज्यादा जमीन चिह्नित की है, जो ग्रेटर रांची डेवलपमेंट अथॉरिटी के क्षेत्र में पड़ती है।
जिला प्रशासन ने जिस जमीन को ईडी कार्यालय के लिए चिह्नित कर प्रस्ताव भेजा है, उसका कुल क्षेत्रफल लगभग दो एकड़ है।
जिला प्रशासन ने पिछले वर्ष 28 मार्च को रांची के प्रमंडलीय आयुक्त (कमिश्नर) को प्रस्ताव भेजा था, जिसपर मुहर लगाते हुए तत्कालीन आयुक्त ने 17 अप्रैल को फाइल भू-राजस्व विभाग में भेज दिया था। इसके बाद से फाइल अब तक विभाग में ही लंबित है।
फिलहाल किन मामलों की जांच कर रही है ईडी
झारखंड में ईडी फिलहाल कई चर्चित मामलों की जांच कर रही है, जिसमें भूमि घोटाला, खनन घोटाला, टेंडर घोटाला, शराब टेंडर घोटाला जैसे मामले शामिल हैं।
घोटालों की जांच के क्रम में ईडी ने आईएएस अधिकारियों समेत पूर्व सीएम हेमंत सोरेन, मंत्री आलमगीर आलम सहित कई ठेकेदारों, पावर ब्रोकर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
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