E-KYC in Jharkhand:
रांची। झारखंड में राशन कार्ड धारकों की ई-केवाईसी प्रक्रिया बेहद धीमी गति से चल रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत सभी पीएचएच और अंत्योदय कार्डधारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य थी, जिसकी अंतिम तिथि 30 जून 2025 थी। लेकिन अब तक 61,89,925 सदस्य ई-केवाईसी नहीं करा पाए हैं, जो राज्य के कुल 2.63 करोड़ राशन कार्ड धारकों का लगभग 23.53% है।
इन जिलों में ई-केवाईसी पेंडिंग:
धनबाद, गिरिडीह, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम और रांची जिलों में सबसे अधिक पेंडिंग ई-केवाईसी है। देरी के मुख्य कारण पुरानी ई-पॉस मशीनें, कमजोर नेटवर्क और सर्वर समस्याएं बताई जा रही हैं। केंद्र सरकार ने चेतावनी दी है कि समय पर ई-केवाईसी न होने पर अनाज सब्सिडी प्रभावित हो सकती है। राज्य सरकार के सामने यह सबसे बड़ी चुनौती बन गई है कि लंबित ई-केवाईसी के कारण गरीब परिवारों का राशन प्रभावित न हो।
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