रांची। झारखंड सरकार ने महिलाओं और अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति (एसटी-एससी) के लोगों को 50 साल की उम्र से पेंशन देने की योजना बुधवार को लांच कर दी।
मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने रांची के खेलगांव में आयोजित एक कार्यक्रम में इस योजना के तहत करीब एक लाख 58 हजार लाभार्थियों के खाते में पेंशन की पहली किस्त के रूप में 31.6 करोड़ की रकम डीबीटी के जरिए ट्रांसफर की।
सरकार ने इसे सर्वजन पेंशन योजना का नाम दिया है। पूरे राज्य में अब तक इसके तहत दो लाख 22 हजार लाभार्थियों का चयन किया गया है।
पहले पेंशन के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 60 साल थी। बीते नवंबर महीने में सरकार ने महिलाओं और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 50 साल कर दी।
अब पूरे राज्य में करीब 27 लाख लोगों को पेंशन का लाभ मिल रहा है।
मुख्यमंत्री ने बुधवार को विधवा पुनर्विवाह योजना भी लांच की है। इसके तहत पात्र महिलाओं को सरकार दो लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी।
सरकारी नौकरी, पेंशनधारी और आयकरदाता की श्रेणी में आने वाली विधवा महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में पहली बार, हमारी सरकार वैसी विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जिनकी जिन्दगी शायद कहीं थम सी गई है।
देश में एकल महिलाओं एवं बिना तलाक की निराश्रित परित्यक्ता महिलाओं को आर्थिक संबल देने के लिए पेंशन देने की शुरुआत भी हमारी सरकार ने ही की थी।
इन योजनाओं की लांचिंग के लिए आयोजित कार्यक्रम में मंत्री आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता और बेबी देवी भी उपस्थित रहे।
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