विरंची ने उठाया सूचना आयुक्त की नियुक्ति का मामला
रांची। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में पेश आम बजट पर चर्चा चल रही है। मौजूदा सत्र के पांचवें दिन बजट पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायक बिरंची नारायण ने सदन में सूचना आयुक्त की नियुक्ति का मामला उठाया।
उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बने 6 महीने हो गये, लेकिन अब तक सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं हुई है। हजारों अपील पेंडिंग हैं। पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए जल्द आयोग का पुनर्गठन किया जाये।
वहीं, कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने जामताड़ा रेल हादसे का मामला सदन में उठाया। कहा कि रेलवे की लापरवाही से हादसा हुआ है। मृतकों के परिजनों को 50 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाये।
कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि सरकार पेसा की नियमावली कब तक बनाने का विचार रखती है।
इस पर सरकार की ओर से जवाब देते हुए मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि नियमावली के प्रारूप का प्रकाशन किया गया है। सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है।
भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने सूखा पीड़ित किसानों को मुआवजा नहीं मिलने का मामला सदन में उठाया।
इसपर मंत्री बादल पत्रलेख ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत (2022-23) में 3363201 आवेदन मिले थे।
इनमें से 13.66 लाख किसानों को 478.4 करोड़ राशि का भुगतान किया गया है। 5.57 किसानों का सत्यापन हो चुका है।
उन्हें जल्द पेमेंट किया जायेगा। 4.90 लाख किसानों का सत्यापन बाकी है। सत्यापन के बाद उन्हें भुगतान किया जायेगा।
मंत्री ने कहा कि जिन किसानों का सत्यापन हो चुका है, उन्हें 3 महीने में पेमेंट कर दिया जायेगा।
इसे भी पढ़ें
