Jharkhand cabinet:
रांची। रांची में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रिमंडल की अहम बैठक आयोजित हुई, जिसमें कुल 21 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में राज्य के प्रशासनिक, न्यायिक, शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस सेवा से जुड़े अहम निर्णय लिए गए।
प्रमुख फैसले है
प्रमुख फैसलों में, 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को एक माह का काल्पनिक वेतन देने की मंजूरी दी गई है, हालांकि 11 अप्रैल 2023 के बाद याचिका दायर करने वाले कर्मियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। डाल्टनगंज में SC/ST मामलों के निपटारे के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। पुलिस, कक्षपाल और उत्पाद सेवा बहाली नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई, जिससे पात्र उम्मीदवारों को लगभग 5 वर्षों की अधिकतम आयु छूट मिलेगी।
वहीं ‘अटल मोहल्ला क्लिनिक’ का नाम बदलकर ‘मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ सेंटर’ करने की भी मंजूरी मिली है।3287 उर्दू इंटर विद्यालय और 1000 माध्यमिक विद्यालयों में सहायक आचार्य के पदों की स्वीकृति दी गई है। श्रावणी मेला के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए अस्थाई थाना और T.O.P. (टाउन आउट पोस्ट) के गठन को भी मंजूरी मिली।
इसके अलावा
इसके अलावा, झारखंड जीएसटी संशोधन, सेवानिवृत्त कर्मियों को न्यायालय साक्ष्य हेतु यात्रा भत्ता, दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा नियमावली संशोधन, और झारखंड राज्य विश्व विद्यालय विधेयक 2025 जैसे अहम प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई।सरकार सभी स्कूलों को एक अधिनियम के अंतर्गत लाने की प्रक्रिया भी शुरू करने जा रही है।
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