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रांची। झारखंड सरकार फिलहाल एक तिहाई रिक्त पदों को ही भरेगी। सरकार ने विभिन्न विभागों और कार्यालयों में रिक्त पदों को एक साथ नहीं भरने का फैसला किया है। इसके लिए झारखंड लोक सेवा आयोग, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग और अन्य एजेंसियों को पूरी रिक्ति संबंधी अधियाचना नहीं भेजने को कहा गया है। सरकार के अलग अलग विभाग रिक्ति संबंधी अधियाचना एक साथ नहीं भेजे, इसको लेकर 26 जून को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक भी बुलायी गयी थी।
हालांकि बैठक नहीं होने की वजह से सरकार के विभिन्न विभागों को निर्देशित नहीं किया जा सका। उन्हें एक बार में एक तिहाई रिक्ति संबंधी अधियाचना ही भेजने का निर्देश नहीं दिया जा सकता। हालांकि अगली बैठक में सरकार द्वारा फिलहाल एक तिहाई रिक्तियों के विरुद्ध ही नियुक्ति करने का निर्णय ले लिये जाने की संभावना है।
Job vacancies:पहले कार्मिक विभाग भेजेगा अधियाचनाः
जानकारी के अनुसार पहले कार्मिक विभाग खुद अपनी रिक्तियों का एक तिहाई अधियाचना भेजने का निर्णय लिया है। इसके बाद वह अन्य विभागों को भी निर्देशित करने जा रहा था। लेकिन, अन्य विभागों की जरुरतों पर विचार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक बुलाये जाने का निर्णय लिया गया। वैसे भी जब कोई विषय दो या दो से अधिक विभागों से जुड़ा होता है तो उस पर मुख्य सचिव का निर्णय अंतिम होता है।
Job vacancies:ये है प्रमुख कारणः
एक साथ रिक्तियों को नहीं भरने के पीछे राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति कमजोर होना माना जा रहा है। मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना, 200 यूनिट मुफ्त बिजली व मुफ्त वाली कई अन्य योजनाओं के कारण सरकार के कोष पर भारी बोझ पड़ रहा है। इसलिए अगर एक मुश्त सभी रिक्त पदों को भर दिया जाए, तो सरकार के कोष पर एक साथ हजारों करोड़ रुपए का अतरिक्त बोझ पड़ेगा। यह भी रेकड़िंग खर्च के रूप में। जिसे बर्दाश्त करना सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भी कि कोल कंपनियों के यहां बकाए लगभग 1.32 लाख करोड़ की राशि मिलने की उम्मीद धुंधली है।
फिलहाल 1.59 लाख पद रिक्तः
विभाग स्वीकृत पद कार्यरत खाली पद
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गृह विभाग 100192 71154 29038
स्वास्थ्य विभाग 42302 11949 30353
प्राथमिक शिक्षा 65187 27027 38160
माध्यमिक शिक्षा 17137 10547 6590
कृषि विभाग 5430 1443 3987
सहकारिता 3222 654 2568
वन पर्यावरण 7581 3206 4375
श्रम नियोजन 4621 865 3756
उद्योग विभाग 2027 308 1719
पशुपालन 3370 1455 1915
हाईकोर्ट 2166 1024 1142
भू-राजस्व 10804 6195 4609
पथ निर्माण 3585 1649 1936
ग्रामीण विकास 7466 3690 3776
तकनीकी शिक्षा 2154 642 1512
पेयजल स्वच्छता 3096 1713 1383
कल्याण विभाग 4862 1580 3282
Job vacancies:रोजगार, राज्य का है ज्वलंत मुद्दाः
झारखंड में सरकारी नौकरी युवाओं के लिए सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर अक्सर युवा सड़क पर उतरते भी रहे हैं। जेपीएससी, जेएसएससी द्वारा समय पर प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन नहीं करने पर छात्रों द्वारा आंदोलन भी किए जाते रहे हैं। प्रतियोगिता परीक्षा का कब का आयोजन होने के बाद भी सीजीएल परीक्षा का परिणाम लंबित है। हाईकोर्ट ने परीक्षा परिणाम की घोषणा पर रोक लगा रखा है। युवाओं को नौकरी और देने के गंभीर मुद्दे को राजनीतिक दल भी समझते और स्वीकारते हैं। यही कारण है कि 2024 में हुए विधानसभा चुनाव से पूर्व झामुमो ने अपने घोषणा पत्र में सभी रिक्त पदों को भरने का वादा किया है। उसमें पांच साल में 10 लाख नौकरी और रोजगार देने की भी बात कही गयी है।
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