रांची। झारखंड सरकार बार और रेस्टोरेंट्स पर लागू किए गए कोटा सिस्टम को समाप्त करने पर विचार कर रही है, क्योंकि इस निर्णय से बार संचालकों में आक्रोश है।
कोटा सिस्टम का बार संचालक लगातार कर रहे हैं विरोध
उत्पाद विभाग की ओर से बनायी जा रही नई नीति में कोटा सिस्टम को लागू किया गया है। इसी फैसले का लगातार विरोध हो रहा है। इस फैसले के अनुसार, राज्य में न तो अधिक उत्पाद तैयार किया जा रहा है और न ही आयात और निर्यात। इस फैसले के अनुसार, कच्चे माल के आयात पर भी कोटा निश्चित किया जाता है।
इसको लेकर बार एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष रंजन कुमार के नेतृ बार एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने मंत्री योगेंद्र महतो से मुलाकात कर इस नीति को हटाने की मांग की है, क्योंकि इससे व्यवसायी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। नई नीति में 15% बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी है, जो इन समस्याओं को और बढ़ा सकता है।
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