रांची। झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और इसकी अध्यक्षता सीएम हेमंत सोरेन ने की। इसमें कुल 12 प्रस्ताव पारित किए गए।
इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई
झारखंड MSME विशेष छूट विधेयक-2025 की स्वीकृति दी गई।
बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम (BSIDC) और बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि. (BSEDCL) के आस्तियों और दायित्वों के बंटवारे की स्वीकृति दी गई।
सुनील कुमार द्वारा भूमि संरक्षण अनुसंधान केन्द्र के विभागीय संकल्प पर पुनर्विचार आवेदन अस्वीकृत किया गया।
झारखंड जगुआर (एसटीएफ) में स्व. राजेश कुमार के आश्रित को सेवांत लाभ की स्वीकृति दी गई।झारखंड आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन और मानदेय नियमावली, 2022 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
राज्य सरकार के कर्मचारियों को नई वेतनमान और महंगाई भत्ते में वृद्धि की स्वीकृति दी गई।
राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के महंगाई राहत में वृद्धि की स्वीकृति दी गई।
झारखंड कारखाना (संशोधन) नियमावली, 2023 पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नई तकनीकी जानकारी देने के लिए मारुति सुजुकी के साथ समझौता ज्ञापन की स्वीकृति दी गई।
Ease of Doing Business के तहत कारखाना अधिनियम में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
W.P. (S) No-3600/2021 मामले में वादीगण की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई।
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