रांची। राज्य सरकार ने अभी अपने कर्मियों के बच्चों को शिक्षा के लिए किसी भी प्रकार का भत्ता देने से मना कर दिया है। विधायक जनार्दन पासवान ने जारी बजट सत्र के दौरान सोमवार को वित्त विभाग से पूछा था कि झारखंड में केंद्र सरकार के अनुसार सरकारी कर्मियों के लिए सातवां वेतनमान लागू है।
इसपर विभाग की ओर से इसे स्वीकारात्मक बताया गया। वहीं विधायक ने पूछा कि सातवें वेतनमान में भारत सरकार के कर्मियों के दो बच्चों को चिल्ड्रेन एजुकेशन एलाउंस के रूप में 2230 रूपये निर्धारित किया गया है। विभाग ने इसे स्वीकारात्मक बताते हुए कहा कि दो जीवित संतान के लिए चिल्ड्रेन एजुकेशन एलाउंस की प्रतिपूर्ति के लिए 2250 रुपये प्रति संतान दिया जाता है।
तमिलनाडु के सरकारी सेवकों को चिल्ड्रेन एजुकेशन एलाउंस की सुविधा केंद्र सरकार के अनुरुपप अनुमान्य होने और यूपी, नागालैंड, केरल और हरियाणा में भी ये एलाउंस दिया जाता है। इस सवाल पर बताया गया कि वहां यह भत्ता अलग-अलग स्वरूप और दर पर अनुमान्य है। झारखंड के कर्मियों के बच्चों की शिक्षा के लिए भत्ते के सवाल पर बताया गया कि कर्मियों को इस भत्ते के लिए अनुमान्य करने संबंधित सरकारी आश्वासन पर वित्त विभाग द्वारा झारखंड विधानसभा सचिवालय को कार्यान्वयन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। इस प्रतिवेदन में वर्तमान की कई नयी योजनाओं के कारण राजकोष पर अतिरिक्त बोझ उत्पन्न होने की बात कही गयी है। भविष्य में राजकोष पर अतिरिक्त बोझ कम होगा, तब राज्यकर्मियों को यह भत्ता अनुमान्य करने पर विचार किया जायेगा।
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