Jharkhand cabinet meeting
रांची। रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में 22 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। नगर निकाय चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण आधिकारिक ब्रीफिंग नहीं की गई, लेकिन कैबिनेट विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।
नर्सिंग छात्रों को बड़ी राहत
कैबिनेट ने राज्य के निजी नर्सिंग कॉलेजों में नामांकित छात्र-छात्राओं को राहत देने का निर्णय लिया है। जानकारी के मुताबिक, कुछ निजी संस्थानों ने झारखंड संयुक्त प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा पर्षद की काउंसिलिंग के बिना ही नामांकन ले लिया था। तकनीकी मान्यता नहीं मिलने के कारण इन छात्रों को परीक्षा में शामिल होने से रोका जा रहा था।
अब सरकार ने नियमों को एक बार के लिए शिथिल करने का फैसला लिया है। इससे ऐसे छात्र-छात्राएं परीक्षा में बैठ सकेंगे और अपनी नर्सिंग डिग्री पूरी कर पाएंगे। यह निर्णय उन विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, जो अनिश्चितता की स्थिति में थे।
नेतरहाट विद्यालय में नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव
कैबिनेट ने नेतरहाट आवासीय विद्यालय में शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी है। अब विद्यालय के प्राचार्य, उप-प्राचार्य, शिक्षक और अन्य कर्मियों की नियुक्ति झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) या झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) के माध्यम से की जाएगी।
राज्य सरकार ने जनवरी में विद्यालय संचालन नियमावली को भी स्वीकृति दी थी, जिसके तहत चार निकायों—एपेक्स बॉडी, जनरल बॉडी, कार्यकारिणी समिति और विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। सभापति पद के लिए एक्स-नेतरहाटीयन होने की अनिवार्यता रखी गई है, साथ ही निर्धारित योग्यता भी तय की गई है।
अबुआ आवास प्रस्ताव पर पुनर्विचार
बैठक में चाईबासा क्षेत्र में अबुआ आवास निर्माण से संबंधित प्रस्ताव भी आया, जिसमें एस्बेस्टस और शीट से निर्माण का सुझाव दिया गया था। मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को स्थगित करते हुए ग्रामीण विकास विभाग को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप नया प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि निर्माण में खपड़ा, टाइल्स या क्षेत्र में उपलब्ध अन्य उपयुक्त निर्माण सामग्री का उपयोग किया जाए।
कुल मिलाकर, कैबिनेट के इन फैसलों को शिक्षा और आवास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विशेष रूप से नेतरहाट विद्यालय में पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया और नर्सिंग छात्रों को मिली राहत को सकारात्मक निर्णय के रूप में देखा जा रहा है।
