DGP Anurag Gupta :
रांची। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता को लेकर राज्य और केंद्र सरकार आमने-सामने आ गये हैं। अब राज्य सरकार के गृह विभाग ने महालेखाकार (एजी) को पत्र भेजा है, जिसमें अनुराग गुप्ता का कार्यकाल 3 फरवरी 2025 से 2 फरवरी 2027 तक होने की बात कही गई है। पत्र में अनुरोध किया गया है कि अनुराग गुप्ता के लिए 30 अप्रैल 2025 के बाद की संशोधित पे-स्लिप जारी की जाए।
DGP Anurag Gupta :सरकार का दावा- नियमावली 2025 के तहत हुई नियुक्तिः
गृह विभाग के संयुक्त सचिव आलोक कुमार ने पत्र में कहा है कि अनुराग गुप्ता की नियुक्ति महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड पुलिस बल प्रमुख चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2025 के तहत हुई है। नियमावली के नियम 10 (1) के अनुसार वे दो वर्ष के लिए पद पर बने रहेंगे, भले ही उस दौरान उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र पूरी क्यों न हो जाए। वहीं, केंद्र सरकार का कहना है कि अनुराग गुप्ता 30 अप्रैल 2025 को रिटायर हो चुके हैं।
वेतन के लिए अनुराग गुप्ता ने भी लिखा पत्र:
महालेखाकार कार्यालय ने एक मई 2025 से डीजीपी अनुराग गुप्ता की पे-स्लिप शून्य कर दी है। उन्हें मई महीने का वेतन भी नहीं मिला है। इस पर अनुराग गुप्ता ने 10 जून को महालेखाकार कार्यालय को पत्र लिखकर वेतन जारी करने की मांग की है।
DGP Anurag Gupta :केंद्र ने 30 अप्रैल 2025 के बाद डीजीपी मानने से किया है इंकारः
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 22 अप्रैल को झारखंड के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर अनुराग गुप्ता को 30 अप्रैल 2025 को रिटायर करने का निर्देश दिया था। केंद्र ने एआईएस (डीसीआरबी) नियमावली 1958 के नियम 16 (1) का हवाला दिया, जिसके अनुसार आईपीएस अधिकारी 60 वर्ष की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। सेवा विस्तार सिर्फ केंद्र सरकार ही दे सकती है, लेकिन अनुराग गुप्ता को ऐसा कोई विस्तार नहीं मिला है। वहीं, राज्य सरकार ने केंद्र को जवाब भेजकर अनुराग गुप्ता को नई नियुक्ति नियमावली के तहत डीजीपी बनाए रखने की बात कही। लेकिन, दो दिन बाद ही केंद्र ने राज्य के जवाब को खारिज करते हुए कहा कि अनुराग गुप्ता की सेवा अवधि 30 अप्रैल 2025 को समाप्त हो चुकी है और उन्हें बनाए रखना नियमविरुद्ध है।
DGP Anurag Gupta :ऐसे शुरू हुआ विवादः
अनुराग गुप्ता को 26 जुलाई 2024 को प्रभारी डीजीपी बनाया गया था। उस वक्त अजय कुमार सिंह को पद से हटाया गया था। बाद में विधानसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग ने अनुराग को हटाने का निर्देश दिया।
10 अक्टूबर 2024 को अनुराग गुप्ता को प्रभारी पद से हटा दिया गया। अजय कुमार सिंह को फिर से नियमित डीजीपी नियुक्त किया गया।
विधासभा चुनाव के बाद 28 नवंबर को फिर से अजय कुमार सिंह को हटाकर अनुराग गुप्ता को फिर से डीजीपी का प्रभार दिया गया।
8 जनवरी 2025 को राज्य सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति के लिए नई नियमावली बनाई। कमेटी की अनुशंसा पर 3 फरवरी 2025 को अनुराग गुप्ता को नियमित डीजीपी नियुक्त कर दिया गया।
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