Bihar government:

पटना, एजेंसियां। बिहार सरकार ने राज्य के विशेष भूमि सर्वे में जमीन मालिकों को बड़ी राहत दी है। अब जिनके पास पुराने कागजात जैसे केवाला, खतियान या अन्य दस्तावेज नहीं हैं, वे भी स्वघोषणा पत्र जमा कर सर्वे में भाग ले सकते हैं। इसके साथ ही सरकार 15 वैकल्पिक दस्तावेजों को मान्य करेगी, ताकि कोई जमीन मालिक प्रक्रिया से बाहर न रहे।

स्वघोषणा पत्र में जमीन का मालिकाना हक

सरकार ने बताया कि स्वघोषणा पत्र में जमीन का मालिकाना हक, खाता, खेसरा और रकवा आदि की जानकारी दी जाएगी। यदि दस्तावेज फट गए, नष्ट हो गए या उपलब्ध नहीं हैं, तब भी कोई परेशान नहीं होगा। यह कदम जमीन मालिकों के लिए राहत का अवसर है और भू-सर्वेक्षण प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करता है। विशेष भूमि सर्वे और जमाबंदी सुधार के तहत यह निर्णय राज्य के जमीन मालिकों को कानूनी और प्रशासनिक सुरक्षा प्रदान करेगा।

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