Patna hi-tech police hub
पटना, एजेंसियां। बिहार सरकार ने राजधानी पटना में पुलिस व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। पटना जिले के राजीव नगर थाना क्षेत्र में आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ERSS) और राज्य पुलिस डाटा सेंटर के लिए स्थायी भवन के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर कुल 172.80 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह जानकारी बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दी।
B+2 और G+7 संरचना में होगा भवन
डिप्टी सीएम के अनुसार, प्रस्तावित भवन आधुनिक तकनीक और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा। ERSS भवन को B+2 (बेसमेंट सहित दो मंजिला) और राज्य पुलिस डाटा सेंटर को G+7 (ग्राउंड प्लस सात मंजिला) संरचना में बनाया जाएगा। इस राशि में भवन निर्माण के साथ-साथ फर्नीचर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का विकास भी शामिल है।
पुलिसकर्मियों को मिलेगा बेहतर कार्य वातावरण
सम्राट चौधरी ने कहा कि नए और आधुनिक पुलिस भवन के निर्माण से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी। पुलिसकर्मियों को बेहतर और सुरक्षित कार्य वातावरण मिलेगा, जिससे उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी। साथ ही, यह परियोजना राज्य की कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभाएगी।
ERSS 112 से मिलेगी त्वरित आपात सेवा
उन्होंने बताया कि ERSS एक देशव्यापी आपातकालीन व्यवस्था है, जो एकल आपातकालीन नंबर 112 पर आधारित है। इसके तहत एक अत्याधुनिक आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र संचालित होता है, जहां नागरिकों की कॉल, संदेश और डिजिटल अलर्ट को तुरंत रिसीव किया जाता है। किसी भी आपात स्थिति में नागरिक 112 पर कॉल कर पुलिस, अग्निशमन सेवा, स्वास्थ्य सेवा या अन्य आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
कानून-व्यवस्था और तकनीकी क्षमता होगी मजबूत
राज्य पुलिस डाटा सेंटर के निर्माण से अपराध नियंत्रण, डेटा विश्लेषण और निगरानी व्यवस्था को तकनीकी मजबूती मिलेगी। इससे अपराधों की रोकथाम, त्वरित कार्रवाई और समन्वय में सुधार होगा। सरकार का मानना है कि यह परियोजना बिहार में स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी।
