Bihar Agriculture Department:
पटना, एजेंसियां। बिहार के कृषि विभाग में 712 नये पदों का सृजन होगा। इसकी स्वीकृति कैबिनेट ने दे दी है। यह निर्णय मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 36 एजेंडों पर मुहर लगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने एक बार फिर कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं।
शिक्षा और कृषि क्षेत्र में बड़े निर्णयः
कैबिनेट ने औरंगाबाद में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय के निर्माण को मंजूरी दी है। इसके अलावा, कृषि विभाग के तहत विभिन्न कार्यालयों के लिए 712 पदों, जिसमें 534 संगणक और 178 अनुदेशक पद शामिल हैं, को स्वीकृति दी गई। साथ ही, कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि-5 के लिए पौधा संरक्षण नियमावली 2025 को भी मंजूरी दी गई है।
शिक्षक और कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धिः
नीतीश सरकार ने शारीरिक शिक्षकों का मानदेय 8,000 रुपये से बढ़ाकर 16,000 रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके साथ ही रसोइयों और रात्रि प्रहरियों के मानदेय में भी वृद्धि को हरी झंडी दी गई है। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति और स्थानांतरण सेवा नियमावली को भी स्वीकृत किया गया है।
शिक्षा और अल्पसंख्यक संस्थानों में सुधारः
राज्य के सरकारी और गैर-सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक और उच्च विद्यालयों में अब उपस्थिति के आधार पर वित्तीय लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, मुंगेर विश्वविद्यालय में 151 शिक्षक और अकादमिक पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है।
प्रशासनिक और शहरी विकास के फैसलेः
कैबिनेट ने बिहार शहरी आयोजन स्कीम नियमावली 2025 को स्वीकृति दी। साथ ही, बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी विजय कुमार को सेवा से बर्खास्त करने के दंड को बरकरार रखा गया है।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
बैठक में अन्य कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई और उन्हें मंजूरी दी गई। नीतीश सरकार के इन फैसलों को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनता के लिए बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है।
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