रांची। झारखंड के स्कूली शिक्षकों की पुरानी मांग पूरी होने जा रही है। उन्हें प्रमोशन मिलने वाला है और उनके MACP पर जल्द ही फैसला लिया जाने वाला है।
कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले शिक्षकों को प्रमोशन मिल जायेगा। लोकसभा चुनाव को लेकर लागू होने वाली आचार संहिता से पहले शिक्षकों को विभिन्न ग्रेडों में प्रोन्नति मिलेगी।
प्रभारी शिक्षा सचिव उमा शंकर सिंह ने विभिन्न शिक्षक संघों के साथ बैठक में यह आश्वािसन दिया है। उन्हों ने शिक्षकों की समस्यााओं को जानने का भी प्रयास किया और तमाम विसंगतियों को भी दूर करने की बात कही है।
उन्होंने कहा कि इसे लेकर सख्त निर्देश जिलों के अधिकारियों को दिए जा रहे हैं। सिंह ने शिक्षकों की समस्याएं दूर करने का भरोसा दिलाया और संघों से स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सहयोग की अपील भी की।
कहा कि शिक्षकों की समस्याओं का निदान हुए बिना स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उम्मीद नहीं की जा सकती।
MACP का प्रस्ताव भेजा जायेगा
उन्होंने शिक्षकों द्वारा एमएसीपी (मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेसन) की मांग पर कहा कि इसका प्रस्ताव विभाग बढ़ायेगा। नीतिगत मामला होने के कारण इस पर सरकार ही निर्णय ले सकती है।
उन्होंने प्राथमिक शिक्षकों के छठे वेतनमान की विसंगति दूर करने की भी बात कही है। प्राथमिक शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण में पोर्टल में डाटा में त्रुटि को लेकर कहा कि इसे जल्द ही दूर कर लिया जायेगा।
सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा बढ़ाने की मांग
शिक्षक संघों की ओर से सेवानिवृत्ति उम्र 60 वर्ष से 62 वर्ष किए जाने, शिक्षकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति में निजी मोबाइल का उपयोग की बाध्यता समाप्त करते हुए आधार बेस्ड बायोमेट्रिक नियमावली, 2015 के अनुरूप विद्यालयों में गुणवत्तायुक्त डिवाइस एवं स्कैनर उपलब्ध कराते हुए उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था लागू करने की मांग की गई।
अपग्रेडेड स्कूलों में नियमित वेतन भुगतान की मांग
साथ ही उत्क्रमित उच्च विद्यालयों के शिक्षकों के लंबित वेतन के भुगतान की मांग की गई।
बैठक में विभिन्न शिक्षक संघों के प्रतिनिधि के रूप में गंगा यादव, अमरनाथ झा, राममूर्ति ठाकुर, अनूप केसरी, नसीम अहमद, राजेंद्र शुक्ला, अमीन अहमद, विजय बहादुर सिंह, अरुण कुमार दास आदि उपस्थित थे।
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